कोरोना पछिको भौतिक पूर्वाधार विकास

 

             कोरोना पछिको भौतिक पूर्वाधार विकास

मानविय विकासको पाना पल्टाउने हो भने, मानव जातिले विभिन्न कालखण्डमा साना, ठूला प्राकृतिक विपत्ती, महामारी, युद्द सँग गुज्रिदै एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशक टेक्दै छ।भोकमरी, रोग, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विगतका समस्याहरुलाई मानव जातीले जितेर अगाडि बढ्ने क्रममा कोरोना भाइरसले विकासको गतिमा ब्रेक लगाएको भएता पनि केहि समय पश्चात यस रोग माथि पनि मानव जातिले जित हासिल गर्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन।चौँधौ शताब्दीमा प्लेग नामक रोग जसलाई कालो मृत्यु पनि भनिन्थ्यो, सम्पूर्ण युरोपमा फैलनका लागि एघार वर्ष लागेको थियो।त्यस्तै बिसौँ सताब्दीको स्पेनिस फ्लु संसार भर फैलन एक वर्ष भन्दा बढि लाग्यो तर भौतिक पूर्वाधारको तिव्र विकास सँगै बढ्दो भुमण्डलिकरणका कारण कोरोना भाइरसले करिव दुई/तीन महिनाको छोटो अवधिमै पुरा विश्व ढाकेको छ।विशेष गरि आवद्दता (Connectivity) उच्च भएका देश, सामूहिक यातायात प्रणाली (Mass Transportation), एपार्टमेण्टम प्रणाली जस्ता उच्च भौतिक विकास भएका शहरहरु यस रोगवाट वढि प्रभावित भएका छन्।नेपालमा रेल पूर्वाधार नभएको र सार्वजनिक यातायातका साथै हवाइ मार्गलाई समेत सरकारले समयमै बन्द गरेका कारण कोरोना भाइरस द्रुत गतिमा फैलन पाएन तर पनि अब केहि समय पहिले जस्तो स्वतन्त्ररुपमा जीवनशैली व्यापन गर्न पक्कै पनि कठिन हुनेछ।यस महामारीले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रभाव पार्नुका साथै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, संचालन र व्यवस्थापनमा समेत थप समस्या एवं चुनौतीहरु खडा गरेको छ।निर्माणका क्षेत्रमा तत्कालिन, मध्यमकालिन र दुरगामी असरहरु देखिने कुरा प्रष्टै छ।

नेपाल सरकारले चैत्र ११ गते देखि कोरोना रोकथाम प्रयोजनार्थ गरेको लकडाउनले हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। बैशाख २५ गतेबाट उद्योग, वित्तिय, निर्माण लगायतका केहि क्षेत्रहरु खुकुलो बनाइएको भएता पनि सार्वजनिक तथा निजी यातायात र सरकारी कार्यालयहरु खुल्न सकेका छैनन्।नेपालमा सडक, खानेपानी, आवास, सिंचाइ जस्ता संरचनाहरुको निर्माण तथा मर्मत कार्य बैशाख देखि असार मसान्त सम्मको अवधिमा व्यापक गतिमा हुने गरेको व्यहोरा सर्वविदितै छ। यसरी निर्माण कार्य हुने चरम समयमा लकडाउन हुनुले पूँजिगत खर्च निकै कम हुने कुरा पनि प्रष्ट छ।केहि योजना तथा परियोजनाहरु यस्ता किसिमका हुन्छन, जसलाई सालवसाली रुपमा अनिवार्य गरिनु पर्छ।सडक, सिंचाइ, खानेपानी, ढल प्रणालीको आवधिक तथा वार्षिक मर्मत संभार हुन सकेन भने यसले दुइवटा समस्या सिर्जना गर्दछ। पहिलो त यसले मानिसको जनजीवन र सुविधामा असर गर्दै समग्र आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्याउछ र दोस्रो ती संरचनाहरुको मर्मत कार्यको लागत बढनुका साथै संरचनानै काम नलाग्ने अवस्था पनि हुन सक्छ।नदि नियन्त्रणका कार्यहरु पनि वर्षातको समय अगावै हुन नसकेको खण्डमा यसले थप मानविय र भौतिक क्षति निमत्याउन सक्छ।त्यस्तै केहि सडक, पुल, जलविद्युत र सिंचाइ आयोजनाहरु निर्माणाधिन रहिरहेको अवस्थामा रोकिएका कामले पूर्णता पाएन भने नजिकै आउदै गरेको वर्षातको समयमा खोलाले निर्माणाधिन पुल र सिंचाइ तथा जलविद्युतका संरचना बगाउने र बाढि पहिरोले सडक बगाउने अवस्था आउन सक्छ।सरकारले लकडाउनको समयमा निर्माण क्षेत्रमा देखाएको उदारता केहि हदसम्म स्वागतयोग्य छ। तर आयोजना संचालनमा मुख्यत (5 M) को महत्व हुन्छ जुन निर्माण सामाग्री (Materials), जनशक्ति (Manpower), पैसा (Money), मेसिनरी (Machinery) र विधि (Methods) हुन।उद्योगहरु भर्खर खुल्ने क्रममा रहेको र जनशक्तिको पनि सहज परिचालन र निर्माण सामाग्री सहज रुपमा ढुवानि हुन नसक्दा सिमेण्ट, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, डण्डी जस्ता समाग्रीहरुको अभावमा निर्माण कार्यले गति पाउन मुस्किल देखिन्छ। सिमेण्ट, गिट्टि, वालुवा जस्ता समाग्रीहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको छ तर पनि फलामजन्य सामाग्रिहरु, विभिन्न रसायन, एडमिक्सरस लगायतका चिजहरु भने अन्य मुलुकमा भरपर्ने हुँदा आपुर्तिमा समस्या हुनसक्छ।नेपालको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश दक्ष जनशक्तिहरु मुख्यत: भारतीय मुलका रहेका छन्।भारतमा पनि लकडाउन बढदै गएको अवस्था र यातायातको बन्देजका कारण पनि आयोजनाहरुमा दक्ष र अदक्ष कामदारहरुको अभावका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुन सक्छ।साथै सामाजिक दुरी र सतर्कता अपनाउदै निर्माणको कार्य गर्दा श्रमको लागत (Labor Cost) समेत बढ्न सक्छ।आयोजनाका लागि तत्काल रकमको अभाव नभएता पनि मुलुकको राजश्र्व प्रभावित हुनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढि बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आगामी बजेटवाट भौतिक पूवार्धार क्षेत्रको बजेटमा घट्न सक्छ।निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने मेसिनरी, उपकरणहरुको आपूर्ति समेत सहज रुपमा नहुन सक्छ। भुकम्प पछिको पूननिर्माण कार्यले जुन गति लिएको छ, त्यसमा पनि अव केहि अवरोध आउने देखिन्छ। माथि उल्लेखित तत्कालिन समस्या भन्दा मध्यमकालिन समस्याहरु नीतिगत, कानूनी, प्रकियागत हिसावले अझ बढि जटिल छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको आधारमा गरिने खरिद सम्झौता वा विदेशी दाताका दिशानिर्देश अनुसार हुने खरिद सम्झौतामा काबु वाहिरको परिस्थिति (Force Majeure) उत्पन्न भएमा निर्माण व्यवसायीले पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (Compensation Event) दावि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति वित्तिय (Cost Claim) या समय थप (Time Extension) वा दुवै समेत हुन सक्छ।समयमा निर्माण हुन नसक्दा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न भइ सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी विच विवाद र द्बन्द समेत हुन जान्छ।यसरी समयमै विवाद सामाधान गर्न सकिएन भने मध्यस्थता (Arbitration) हुँदै अदालतवाट कानूनी उपचारमा समय व्यतित हुन गइ लागत खर्च र समय थप बढ्ने चुनौती हुन्छ।सरकारले खरिद व्यवस्थापनलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाउने हेतुले म्याद थप, भेरियसनलाई कडाइ गर्न खरिद नियामवली संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीको पटक पटकको दवावका कारण छोटो अवधिमा निकै पटक नियमावली संशोधन भईसकेको छ।यस महामारी पश्चात फेरि पनि सरकारवाट विभिन्न निर्देशन तथा ऐन, नियम, कार्यविधिहरु संशोधन गर्न बात्र्छनिय हुन सक्छ।निर्माण सामाग्रीको अभाव, विश्व अर्थव्यवस्थामा आउने मन्दी र मुद्रस्फीतिका कारण निर्माण  सामाग्रीको मुल्य बढनु र डलर सँगको सटहिमा हुने घटबढका कारण आयोजनाको लागत उच्च हुने देखिन्छ।सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनामा समेत मुल्य समायोजनको प्रावधान लागु हुने एक वर्ष भन्दा बढि समय अवधि भएका आयोजनामा मुल्य समायोजन (Price Adjustment) वापत ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ भने मूल्य समायोजनको प्रावधान लागु नभएका आयोजनाहरुमा निर्माण सामाग्रीको मुल्य दश प्रतिशत भन्दा उच्च हुन गई कानून वमोजिम सो योजनाहरुमा समेत मूल्य समायोजन वापतको रकम दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।त्यस्तै सम्पन्न भएका योजनाहरुको हस्तान्तरण (Work Acceptance) र Defect Liability Period को फरफारकमा समेत समस्या उत्पन्न हुनसक्छन्।

आयोजनाहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु, लागत उच्च हुनु र वित्तिय अभावका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा आउने सुस्तताले गर्दा नेपालले राखेका दिगो विकासका लक्ष्य,  पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्यहरु पुरा हुन कठिनाइ हुने जस्ता दीर्घकालिन समस्याहरु उत्पन्न हुनसक्छन्।दिगो विकासले नेपालमा सन २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत जनसंख्यामा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्याउने, सम्पूर्ण जनतालाई २ कि.मि को परिधिमा बाह्रैमहिना सवारी चल्ने सडक निर्माण गर्ने, सडक घनत्व (Length per Sq KM) १.३ पुर्याउने, शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतिय उर्जाको पहुँच हुने, ६० प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित आवासको पहुँच हुने जस्ता लक्ष्यहरु राखको हुँदा सो हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।साथै अप्रत्यक्ष रुपमा दिगो विकासका अन्य लक्ष्यहरुमा समेत असर पर्ने हुन्छ।पन्ध्रौँ योजनाले राखेका सिंचाई, सडक/पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ, जलविद्युत, आवास र सहरी विकासका लक्ष्यहरु हासिल हुन मुस्किल देखिन्छ।यसका साथै सुखी नेपाली समृद्द नेपाली बनाउने सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको सपना पुरा हुन थप केहि समय कुर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ।

भनिन्छ जँहा समस्या उत्पन्न हुन्छन, उपाय पनि त्यहि हुन्छ। ईतिहास पल्टाउने हो भने मानव जातिले विभिन्न कालखण्डमा साना ठूला समस्याहरु सँग संघर्ष गर्दै सफलता हात पारेको छ। हामी नेपाली झनै गरिबी, महाभुकम्प, महामारी जस्ता समस्या आइपर्दा समेत विचलित नभइ समस्या अनुसार अनुकुलन वा निवारण गर्दै अगाडि बढेका छौँ।यस महामारीलाई हामीले पिडा मात्र नभइ अवसरका रुपमा लिदै अगाडि बढ्नुपर्छ।सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा विगतका कमी कमजोरी र कु-संस्कृति को अन्त्य गर्दै प्रतिमान बदल्नु (Paradigm Shift) पर्छ।भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि बढाउन तत्कालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन समस्याहरु सामाधानका लागि छुट्टा छुट्टै रणनीतिहरु अवलम्वन गर्नुपर्छ।आयोजनालाई चाहिँने 5 M को सहज परिचालन गर्न तत्कालै सरकारले छुटै कार्ययोजना बनाइ निर्देशन जारी गर्नुपर्छ।रोजगारी गुमेका र विदेशवाट फर्केका दक्ष तथा अदक्ष कामदारहरुलाई व्यापक रुपमा परिचालन गरी आयोजनामा श्रमको श्रोत पुर्ति गर्न सकिन्छ।त्यस्तै उद्योग धन्दा र आपूर्तिका क्षेत्रमा सरकारले सहजिकरण गर्दा आयोजनामा निर्माण सामाग्री सहजरुपमा पुर्ति गर्न सकिन्छ।जनप्रतिनिधि, संसदहरुको इच्छामा संचालन हुने वितरणमुखी टुक्रे योजना भन्दा उत्पादनमुखी ठूला आयोजनामा यथेष्ट श्रोत परिचालन गरिनुपर्छ।लकडाउन हुनु अगाडि टेण्डर आह्वान भएका आयोजनाहरुको बोलपत्र बुझाउने मिति, बोलपत्र मान्य हुने अवधि, बोलपत्र खोल्ने तथा मुल्याङ्कन गर्ने अवधिहरुको म्याद थप गरी तत्काल कार्य अगाडि बढाउनु पदर्छ भने सम्झौता भएका आयोजनाहरुको हकमा सामाजिक दुरी र आवश्यक सतर्कता अपनाउदै निर्माण व्यवसायीले कार्य सुरु गर्नुपर्छ।यसमा सुरक्षा निकाय एवं सरकारी पक्षले निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक सहजिकरण गर्नुपर्छ।महामारीको जोखिम कम भए पछि निर्माण कार्यलाई द्रुर्त गतिमा अगाडि बढाउन खरिद ऐन, नियमावली र कार्यविधि संशोधन गर्न सरकार केहि उदार रणनीति सहित तयार हुनुपर्छ।निर्माण व्यवसायीले उचित कारण सहित कानून वमोजिम क्षतिपूर्ति वा म्याद थप माग गरेमा सार्वजनिक निकायले समयमै निर्णय गरी ढिलासुस्ती गर्ने परिपाटि अन्त्य गरिनुपर्छ र मध्यस्थता तथा अदालतमा कानूनी उपचारका लागि गएका आयोजनाहरुका समवन्धमा न्यायलयले छिटो निर्णय दिई सहयोग गर्नुपर्छ।निर्माण व्यवसायी ईमान्दार, निष्ठावान, कर्तव्यवोध हुनुपर्छ भने सरकारी पक्ष समेत केहि हदसम्म उदार र जिम्मेवार हुनुपर्छ।सरकारले निर्माण उद्योगका सम्वन्धमा दीर्घकालिन दुरदृष्टि राखि निर्माण व्यवसायीलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउदैँ निर्माण क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न सक्ने किसिमको नीति, योजना तय गर्नुपर्छ।

अन्तयमा, योजना छनौट, योजना तयारी, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याङ्कन र प्रतिवेदनमा हुने गरेका कमी कमजोरीहरु सच्चाउदैँ जानु अपरिहार्य छ र जनता, जनप्रतिनिधि, तीनै तहका सरकार, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, मिडिया, कर्मचारी, नियामक निकाय (Oversight agency) लगायतका सरोकारवालाहरु इमान्दार, निष्ठावान, जिम्मेवार र उत्तरदायी भइ एक अर्कासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरुलाई नयाँ एवं गुणस्तरिय ढंगवाट अगाडि बढाउने सुवर्ण अवसरको रुपमा यस महामारीलाई लिनु पर्दछ।