राजधानी कहाँ तोक्ने

 

नेपालको संविधानले शासन प्रणालीलाई संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण गरे सँगै ७ वटा प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएका हुन्।संविधान जारी भइसके पश्चात तत्कालिन सरकारले प्रदेशका अस्थाइ राजधानी तोकेको भएता पनि स्थायी राजधानी भने प्रदेश सभाको दुईतिहाइको बहुमतवाट तोक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।नेपालको राजधानी संविधानले नै काठमाण्डौँ भनेर किटान गरेको हुँदा संघीय राजधानीमा विवाद छैन र अन्य प्रदेशहरुको हकमा पनि अस्थाइ राजधानीलाई नै स्थाइ घोषणा गरेको हुँदा विवाद देखिएन तर भर्खरै प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेश ५ को स्थाइ राजधानी दाङ्ग जिल्लाको देउखुरी र नाम लुम्विनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरे सँगै विवाद सतहमा आएको छ।यद्यपि प्रदेशको नामांकनमा भने विवाद देखिदैन।

संघीय व्यवस्थामा केन्द्र र प्रदेशका राजधानी कहाँ हुने भन्ने विषयले आम नगरिकलाई तात्विक फरक पार्दैन।आधारभूत सेवा प्रवाह स्थानीय तहवाट प्रभाव हुने र नागरिकता, पासर्पोट लगायत अन्य सेवाहरु जिल्ला स्थित कार्यालयवाट उपलब्ध हुने हुँदा आम जनतालाई राजधानी कहाँ हुने विषयले खासै महत्त्व राख्दैन तर पनि नीतिगत, राजनीतिक र प्रशासनिक हिसावले राजधानीलाई महत्त्वपूर्ण तवरले हेर्ने गरिन्छ।प्रदेश सरकारका सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरु समेत जिल्ला स्थित डिभिजन कार्यालयवाट सम्पादन हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा प्रदेश स्थित मन्त्रालय र निर्देशनालयहरुवाट नीतिगत निर्णय, बजेट तथा कार्यक्रम छनौट, आवश्यक कानून तथा योजना तर्जुमा जस्ता कार्यहरु सम्पादन हुन्छन।यातायातको सहज पहुँच, सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग हुने र विकेन्द्रिकित तवरले सेवा प्रभाव हुने अवस्थामा राजधानी जँहा भए पनि फरक पर्दैन तर पनि श्रोत साधनको दक्ष र उचित प्रयोग, शासन प्रणालीमा नविनता, सहभागिता, सरकारी खर्च मितव्ययी, किफायती जस्ता विभिन्न कोणहरुवाट सोच्ने हो भने उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरु मध्य उत्कृष्ट विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुन्छ।यस कारण राजधानी छनौट राजनीतिक विषय मात्र नभई एक प्राविधिक विषय समेत हो र राजनीतिक पार्टीको निर्णय भन्दा पनि वस्तुगत र तथ्यपरक अध्ययनको आधारमा यस विषय टुङ्गाउनु पदर्छ।नर्वे, स्विडेन लगायत अधिकांश मुलुकहरुमा केन्द्रिय राजधानी देशको मध्य भागमा अवस्थित छैनन् भने कतिपय मुलुकका शहर र प्रदेशका राजधानी सम्वन्धित प्रदेशका सट्टा अन्य प्रदेशमा रहेको उदाहरण समेत प्रशस्तै छन्।प्रदेश ५ को राजधानीका हिसावले विभिन्न कोणहरुवाट छलफल गर्न सकिन्छ।

 

१.   भौतिक पूर्वाधार

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय, निर्देशनालय, सभा, आयोग, मन्त्री तथा कर्मचारी आवास लगायतका संरचना निमार्ण तथा मर्मतमा हालसम्म ठूलो धनराशी खर्च भइसकेको छ। अव पुन भर्जिन ल्याण्डमा राजधानी बनाउदा करिव ३ दर्जन भवन र सो सँग सम्वन्धित पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने दुई अरव भन्दा बढि निर्माण कार्य मै खर्च हुने देखिन्छ।यो खर्च भनेको प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटको करिव १० प्रतिशत खर्च हो र यस्ता किसिमका खर्चवाट जनताले सुविधा पाउने वा रोजगारी सिर्जना हुने पनि होइन।सरकारको सम्पूर्ण श्रोत, साधन र जनशक्ति आफ्नै पूर्वाधार निर्माण जस्ता अन:उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन हुने र जनताले कुनै फरक नपाउने अवस्थामा संघीयता झनै खर्चिलो हुन जान्छ।यस सन्दर्भमा सरकारी भवनहरु प्रशस्त भएका र शहरी पूर्वाधारहरु विकसित भइसकेका शहरहरु उपयुक्त देखिन्छ।यसरी नेपालगंज, तुल्सीपुर, बुटवल राजधानीका लागि उपयुक्त विकल्प भएता पनि अधिकांश संरचनाहरु निर्माण भइसकेका कारण अति:उपयुक्त भने बुटवल नै देखिन्छ।

२.   शासन/व्यवस्थापन

नँया सार्वजनिक शासनको अवधारणा अनुसार शासन/प्रशासन भनेको सराकार र कर्मचारीतन्त्रमा मात्र सीमित नभइ सरोकार राख्ने जनता, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरनाफा मूलक संघ संस्था, विषय विज्ञहरुको समष्टिगत रुप हो।प्रादेशिक नीति, योजनाहरुको तर्जुमा, अनुगमन र मुल्याङ्कन जस्ता कार्यहरुमा सरोकारवालाहरुको  सहभागिता गराउनु लोकतन्त्रको मर्म पनि हो।यस हिसावले सक्षम सरोकारवालाहरुको सहभागिताका लागि भर्जिन ल्याण्ड भन्दा पनि उत्पादन, वितारण, शैक्षिक संघ/संस्था, बजार, जनसंख्या बढि भएका स्थानहरु शासन संचालनका लागि उपयुक्त देखिन्छन।यस सन्दर्भमा नेपालगंज, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुरका साथै विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सदरमुकामहरु उपयुक्त देखिन्छन्।

३.  आवद्दता

प्रदेशका राजधानीहरु संघीय राजधानी सँग राष्ट्रिय राजमार्ग र बिमानस्थलवाट सहज र सुरक्षित तवरले आवद्द हुनुपर्दछ।हाल प्रस्तावित राजधानी राष्ट्रिय राजमार्गमा सहज रुपले आवद्द भएता पनि भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलवाट ११० कि.मि टाढा र दाङ्ग विमानस्थलवाट ७६ कि.मि दुरीमा भएका कारण हवाइ माध्यमवाट जोडिएको छैन।संसद, नेता, मन्त्री, कर्मचारीहलाई केन्द्रिय राजधानी जाने आउने काम बारम्वार पर्ने र एरपोर्टवाट समेत सारभूत दुरीमा राजधानी कायम हुँदा यातायात लागत र समय दुवै हिसावले प्रस्तावित राजधानी उपयुक्त देखिदैन।यस सन्दर्भमा कोहलपुर र बुटवल एयरपोर्ट नजिक भएको र राष्ट्रिय राजमार्गमा अवस्थित भएका कारण राजधानीका हिसावले बढि उपयुक्त देखिन्छन्।

४.   यातायात सहजता

प्रदेश ५ मा १२ वटा जिल्लाहरु रहेका छन्।हरेक जिल्लावाट काठमाण्डौँका लागि बस, जिप दैनिक सहज रुपमा संचालन हुन्छन्।काठमाण्डौँ जानका निम्ति बुटवल हुँदै जानुपर्ने भएकाले प्रदेशका जुनसुकै जिल्लाका बासिन्दाले कुनैपनि गाडि परिवर्तन नगरी सजिलै पुग्न सक्छन तर पाल्पा, गुल्मी लगायत जिल्लाहरुका लागि बुटवल वाहेक अन्य स्थानमा राजधानी भएमा सार्वजनिक सवारी परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।यस कारण यातायात सहजताका हिसावले बुटवललाई राजधानी तोक्नु उपयुक्त देखिन्छ।

५.  केन्द्र विन्दु

सम्पूर्ण विकल्पहरु सवै कोणवाट समान भएको अवस्थामा प्रदेशको भौगोलिक केन्द्रविन्दुमा राजधानी राख्दा उपयुक्त हुन्छ।भौगोलिक हिसावले मात्र भन्दा पनि जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक हिसावले केन्द्र पहिचान गर्नु उपयुक्त हुन्छ।केन्द्र विन्दुको हिसवाले प्रस्तावित स्थान उपयुक्त र सान्दर्भिक नै देखिन्छ।

नयाँ स्थानमा राजधानी घोषणा गर्दैमा त्यस ठाँउमा विकासले फड्को मार्ने भन्ने विषय पनि सत्य होइन।कतिपय जिल्लाका जिल्ला सदरमुकाम भन्दा अन्य स्थान विकास र आर्थिक गतिविधिका हिसावले सवल रहेको उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्।सन्तुलित विकासका लागि विभिन्न हिसावले पर्यटकिय, औधोगिक, शैक्षिक, मेडिकल, कृर्षि हबको रुपमा भर्जिन ल्याण्डको विकास गर्न सकिन्छ। सवै कोणवाट अध्ययन गरी विभिन्न विकल्पहरु वारे घनिभूत छलफल गरेर जनताको वास्तविक आवश्यकता, श्रोत साधनको उपलब्धता, कार्यान्वयन योग्य, सामरिक हिसावले महत्त्वपूर्ण र प्रदेशको प्राथमिकताको आधारमा निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ।बढ्दो राजनीतिकरण, महङ्गो शासन प्रणाली,  भ्रष्टाचार आदिका कारण संघीयताको औचित्यका वारेमा प्रश्न उठिरहेको समयमा अदूरदर्शी निर्णय लिँदा जनतामा थप नैराश्यता पैदा हुन जान्छ।दुई तिहाइको ह्वइप जारी गरेर गणितिय हिसावले प्रदेश सभावाट सहजै प्रस्ताव गर्न त सकिएला तर पछि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा तोकिएको स्थान वारे आवश्यक अध्ययनको कमिले कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा समस्या थप जटिल हुन जान्छ।प्रदेश नं ७ को स्थायी राजधानी दुइ वर्ष अगाडि नै कैलाली तोकिएकोमा हालसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।त्यसैले विश्वव्यापी प्रचलन, अन्य प्रदेशहरुको अवस्था लाई समेत मध्य नजर गर्दै कार्यान्वयन योग्य, उपयोगिता र  दीर्घकालिन महत्त्वका कोणवाट अध्ययन गरी राजधानी तोकिएमा प्रदेश र मुलुकलाई नै फाइदा हुन्छ।